Wednesday, August 10, 2022

किसानका लागि जिम्मेवार बन्दै मन्त्रालय

पछिल्लाे समाचार

रुस–युक्रेन युद्ध ः पुटिनके रोके के लेल बेलायत बनएले हए ६ बुँदे योजन

एजेन्सी । बेलायतके प्रधामन्त्री बोरिस जोन्सन युक्रेनो जारी रुकसे ‘भयानक’आक्रमण रोके के लेले विश्वके नेता सब प्रयास करइत बतएले छत ।न्युयोर्क टाइम्सके...

एमसीसी स्वीकार करके आगे बढु–प्रचण्ड

काठमाडौं ।। नेकपा माओवादी केन्द्रके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’पार्टीके जारी केन्द्रीय समितिके बैठकमे अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीके संसदसे भेल अनुमोदनके स्वीकर करके आगे...

हेटौंडा–कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउनेतर्फ बागमती प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिंदै आएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण प्रविधिमार्फत् उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारले योजनाहरु ल्याएको हो ।
कृषि, भूमि तथा सहकारी क्षेत्रको एकीकृत विकास गरी कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पाकदत्व बृद्धिमार्फत् कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हो । त्यसअनुरुप मन्त्रालयले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा नयां कदमका साथमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको हो ।
प्रदेशका ९ जिल्लाका १२ स्थानमा कोल्डस्टोर निर्माण कार्य शुरु भएको छ । जसबाट १६ हजार ३ सय मेट्रिकटन फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्न तथा बजारीकरणमा सहज भएको छ । प्रदेशको चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुरमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएर सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना विकास तथा सामग्री खरिद कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशका ७ स्थानमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन शुरु गरिएको छ ।
सामूहिक तरकारी खेतीतर्फ ७ सय ८९ कृषक घरधुरीले १ हजार ७ सय ४४ बिगाहा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधुनिक एवम् यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट अन्नबाली, तरकारीबाली र माछापालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २ सय ४७ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारीमार्फत् कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी करिब ८ करोड ८८ लाख अनुदान दुग्ध उत्पादनका लागि हालसम्म बितरण गरिएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तिमा १–१ वटा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन काम भइरहेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यसमा पनि बागमती प्रदेश कृषि क्षेत्रमा अब्बल प्रदेशका रुपमा चिन्न सकिन्छ । किसानका लागि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले बिभिन्न प्रकारका सेवासुबिधा उपलब्ध गराउंदै आएको छ । पशुपक्षी तथा दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखिनै चितवन, दोलखा र मकवानपुरमा दाना उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । दूध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ ।
चितवन, ललितपुर मकवानपुर, सिन्धुली र दोलखामा २४ वटा चिलिङ सेन्टर स्थापना भएका छन् । चिस्यान केन्द्र स्थापनाबाट दैनिक ४६ हजार लिटर दूध चिस्यान भएर दूधको गुणस्तरमा वृद्धि हुने तथा उपभोक्तासमक्ष स्वस्थ्यकर दूध उपलब्ध भएको छ । २० वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई मिल्क एनालाइजर मेसिन बितरण गरिएको छ । मिल्क एनालाइजर प्रविधिबाट दूधको न्यूनतम् गुणस्तर चेक कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट गरिंदै आएको छ । यसको प्रयोगले दूधको फ्याट नाप्न सहज हुने दुग्ध उत्पादक कृषकले बताएका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत् आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरका ४९ वटा दुग्ध सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर ५१ पैसाका दरले अनुदान बितरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत् दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर १ रुपियांका दरले १ सय ९८ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ७ करोड ८३ लाख १८ हजार ४ सय २२ रुपियाँ अनुदान बितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसप्रकारको अनुदानबाट कृषकमा दुग्ध उत्पादनमा थप प्रेरणा मिलेको र व्यावसायिकतामा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नमूना कालिज, बंदेल, स्थानीय कुखुरालगायत पशुपक्षीपालन कार्यक्रममा कृषक समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुदान कार्यक्रममा मन्त्रालय लागि परेको छ । जसअन्तर्गत् १६ वटा कालिज फार्म, १८ वटा लोकल कुखुरा फार्म, ३ वटा टर्की फार्म, १ वटा कडकनाथ कुखुरा फार्म र १ वटा अल्पका फार्म स्थापना भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।
एकीकृत रेन्बो ट्राउट माछा विकास तथा विस्तारका लागि पनि सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत् अनुदानमा ३३ जना साझेदारसंग कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । जसका लागि २५ दशमलव २५ रोपनीमा रेशवे निर्माण, १२ वटा ह्याचरी र २१ वटा माछाको दाना उद्योग सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना, मेसिन र स्टोरघर बिस्तार गरिएको छ । सौर्य सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत् ९६ वटा सौर्य सिंचाई योजना सम्पन्न भएर १ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा सिंचाई पुगेको छ भने लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत् ५३ वटा लिफ्ट सिंचाई जडान भएर ३ सय ५० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र बिस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि थप कार्यक्रमका लागि किसानहरुको आवेदन मूल्यांकनको क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लोकप्रिय

रुस–युक्रेन युद्ध ः पुटिनके रोके के लेल बेलायत बनएले हए ६ बुँदे योजन

एजेन्सी । बेलायतके प्रधामन्त्री बोरिस जोन्सन युक्रेनो जारी रुकसे ‘भयानक’आक्रमण रोके के लेले विश्वके नेता सब प्रयास करइत बतएले छत ।न्युयोर्क टाइम्सके...

एमसीसी स्वीकार करके आगे बढु–प्रचण्ड

काठमाडौं ।। नेकपा माओवादी केन्द्रके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’पार्टीके जारी केन्द्रीय समितिके बैठकमे अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीके संसदसे भेल अनुमोदनके स्वीकर करके आगे...